नेपालगन्ज १५ चैत । बालविवाह अन्त्यका लागि लुम्बिनी प्रदेशको दश वर्षे रणनीतिमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयनमा रहेका चुनौती, सम्भावना र स्थानीय सरकारको भूमिका बिषयमा बाँकेका सरोकारवालाबीच कार्यशाला गरिएको छ ।
नेपालगञ्जमा बिहीवार आयोजना गरिएको कार्यशालामा बोल्दै जिल्ला समन्वय समिति बाँकेका संयोजक ज्ञानेन्द्र कुमार चौधरीले पछिल्लो समय सरकारले बिभिन्न घट्ना दर्तालाई अनलाईन सिस्टममा ल्याएकाले बदमासी न्यून भएको बताउनुभयो ।
सानो उमेरमा भागेर विवाह गर्ने, भारत जाने र त्यहाँ बिभिन्न प्रकारले मानव बेचिबिखनमा पर्ने गरेको घट्ना बढेको भन्दै सांयोजक चौधरीले सरकारको सम्पूर्ण निकायले कानूनको पालना गर्न जरुरी रहेको धारणा राख्नुभयो । ‘सानो उमेरमा विवाह हुँदा स्वास्थ्य समस्या निम्तिन्छ,’ संयोजक चौधरीले भन्नुभयो, ‘योसँगै सानो उमेरमा विवाह भएर बच्चा जन्मिएपछि घट्ना दर्तामा गाह्रो निम्तिएको छ । हामीले सबैले बच्चाको अधिकार प्रत्याभूतिका लागि उमेर पुगेपछि विवाह गर्नुपर्ने कुरामा अझ बढी जोड दिन आवश्यक छ ।’
नेपालगञ्जका नगर उपप्रमुख कमरुद्दिन राईले पहिलाभन्दा बालविवाह कम भएको बताउनुभयो । उहाँले सर्वसाधारणमा चेतनास्तर बढेकोले अब बाल विवाहको दरमा कमि आएको देखिएको बताउनुभयो ।
जानकी गाउँपालिकाका प्रवक्ता एवं वडा नं. ५ का वडाअध्यक्ष टिकानाथ यादवले संघीय कानून बाध्यकारी बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले संघीय कानूनमा बाध्यकारी नियम बनाएर भएका विविध घट्ना दर्तालाई तत्काल स्थलगत बनाउन सकिए बाल विवाह लगायतका समस्यालाई नियन्त्रण गर्न सकिने बताउनुभएको थियो ।
कार्यशालामा सामाजिक बिकास मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशकी शारदा बस्यालले प्रदेशको बालविवाहको अवस्था, सम्भावना र भएको चुनौतीबारे तथ्यगत कुराहरु प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । प्रदेशको दश वर्षे राणनीतिमा १६ वटा सूचकहरु रहेका छन् ।
जसमा बालविवाहलाई सामाजिक मान्यता, भारतमा विवाह योग्य उमेर १८ वर्ष कायम, केही समुदायमा विवाहको न्यूनतम उमेर घटाउनुपर्ने माग, विभिन्न कारणले बिद्यालयको पढाई छाड्ने बालिका र बालकको सख्या धेरै हुनु, किशोरकिशोरीहरुमा यौनिकताबारे अभिभावकहरुमा संकुचित बिचार र आफ्ना छोराछोरीलाई उपयुक्त शिक्षा सल्लाह दिन हिचकिचाउनु, घरेलु तथा लैंङ्गिक हिंसा लगायत बालविवाहलाई बढावा दिने, बहु विवाह, गौना, थौना, दाइजो लगायतका हानीकारक परम्पराहरु, सीमान्तकृत समुदायमा गरिबीको कुचक्र र आर्थिक असुरक्षा, शिक्षा र रोजगारीमा असमान पहुँच लगायतका कुराहरु बालविवाहको चुनौती रहेका छन् ।
रणनीति अनुसार २०३० सम्म प्रदेशका सबै नगरपालिका र गाउँपालिकाहरुमा बालविवाह अन्त्य गर्ने लक्ष्य रहेको छ । २०८० चैत्र ५ गते सार्वजनिक एउटा तथ्याँक अनुसार सबैभन्दा बढी मधेश, कर्णाली र त्यसपछि कोशी र लुम्बिनी प्रदेश रहेको देखिएको छ भने लुम्बिनीमा सबैभन्दा बढी प्यूठान, दोस्रो अर्खाखाँची, तेस्रो रोल्पा र छैठौं जिल्लाका रपमा बाँके रहेको छ ।
युनिसेफ नेपालका सहयोगमा सामाजिक बिकास मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेश, जिल्ला समन्वय समिति बाँके, सिद्धार्थ सामाजिक बिकास केन्द्र कपिलबस्तुको सहकार्यमा भएको कार्यशालामा बाँकेको समन्वय समितिका उपसंयोजक, खजुरा, बैजनाथ, राप्तीसोनारी, नरैनापुरका उपाध्यक्ष एव महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक शाखाका कर्मचारीहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
