काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले महिला–महिलाबीच प्रतिस्पर्धा हुने गरी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

मंगलबार संघीय संसद् प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठकमा बोल्दै नेपाली काँग्रेसकी सांसद सरस्वती बजिमय, नेकपा ९एमाले० का सांसद ईश्वरबहादुर रिजाललगायतका सांसदहरूले महिला, दलित, जनजाति, खस–आर्य सबैलाई जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व हुने गरी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणका लागि कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका हुन्।

सांसद रिजालले त समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव समेत गरे। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले महिला, दलित, जनजाति लगायतको प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमतामा समेत ह्रास ल्याएकाले उक्त प्रणाली खारेज गर्नुपर्ने उहाँको तर्क थियो।

सांसद रिजालले भन्नुभयो,  ‘समानुपातिक, यो हटाऊ। चुनवाङ बैठकमा प्रचण्ड कामरेडले प्रस्ताव राख्नु भएको थियो– हामी आफूले आफैंलाई के गर्ने भन्ने थियो क्या।अहिले समावेशी ६ क्लस्टर होइनरु यसलाई निर्वाचन क्षेत्र बनाई दिऊँ न। यस्तो भएन भने दलित र महिलालाई जमारा जस्तो बनाउने भयो।

हाम्रो प्रतिस्पर्धी क्षमता ह्रास गर्ने भयो। यस्तो व्यवस्था गर्‍यो भने संख्या पनि घटछ। किन बोझ बनाउनू यो राष्ट्रलाई। यत्रो माननीयहरूको आवश्यकता पनि छैन। संख्या पनि घट्छ। निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित गरिदिएपछि भइगयो। प्रत्यक्षमा निर्वाचन लडेर जितेपछि त्यो वैज्ञानिक पनि हुन्छ।’