नेपालगञ्ज  । बाँकेका भूमिहीन, दलित सुकुम्वासीहरुले अहिलेसम्म लालपूर्जा पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन् । बाँकेका भूमिहीन, दलित सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवास गर्ने करिव ५७ हजार सुकुम्वासीले अहिलेसम्म लालपूर्जा पाउन नसकेको गुनासो गरेका हुन् ।

वन ऐनको कारण राष्ट्रिय भूमि आयोगले भूमीहीन, दलित सुकुम्वासी र अव्यवस्थित सुकुम्वासीहरूलाई जग्गाको लालपूर्जा वितरण गर्न ढिलाई भएको जनाएको छ । जग्गा र जग्गाको लालपूर्जा पाउनका लागि सडक आन्दोलन गर्दा समेत सरकारले वास्ता नगरेको गुनासो गरे ।

खजुरा गाँउपालिका वडा नं ६ बस्ने घनसारा थारा मगरले वर्षौंदेखि बसोवास गर्दै आएका तर लालपूर्जा नपाएका कारणले घरयासी काम लगायत बालबालिकाहरूको शिक्षामा समेत प्रत्यक्ष असर परेको बताउनुभयो ।उहाँले वडामा भूमिहीन सुकुम्वासीहरूको बसोवास मात्र रहेको र हलसम्म कसैले पनि लालपूर्जा नपाएको बताइन् । उनले चुनावको बेला सुकुम्वासीहरूलाई भोट बैंकको रूपमा प्रयोग गर्ने र चुनाव जितेपछि फर्केर नहेर्ने प्रचलन रहेको उल्लेख गर्नुभयो । 

उहाँले २०४५ सालदेखि बसोवास गर्दै आएको सम्पूर्ण बस्तीका कसैले पनि अहिलेसम्म जग्गाको लालपूर्जा नपाएको बताइन् । त्यस्तै सुकुम्वासी बस्तीमा बस्ने सोमान रोकाय २०३८ सालदेखि बसोवास गर्दै आए पनि अहिलेसम्म लालपूर्जा नपाएको बताउनुहुन्छ ।

राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति बाँकेका अध्यक्ष श्रवणकुमार यादवले सुकुम्वासीलाई वन ऐेन र सरकारका केही नितिगत कारणले लालपूर्जा वितरणमा ढिलाई भएको बताउनुभयो । उहाँले बाँकेको ८ पालिकामध्ये ५ गाउँपालिकाले तथ्यांक उपलब्ध गराइसकेको उल्लेख गर्नुभयो ।