डुडुवा (बाँके), १ फागुन । बाँके डुडुवा गाउँपालिकाको न्यायिक समितिको कामकारवाही प्रक्रिया तथा सेवालाई थप गणस्तरिय र प्रभावकारी बनाउन बाँके जिल्ला अदालतको टोलीले निरिक्षण गरेको छ । जिल्ला न्यायधिससहितको टोलीले आज मंगलबार डुडुवा गाउँपालिकाको न्यायिक समितिको निरीक्षण तथा छलफल गरेको छ ।
गाउँपालिका अन्र्तगत रहेको न्यायिक समितिले प्रदान गर्ने सेवा, मुद्दा तथा विवाद दर्ता, मिसिलको व्यवस्थापन, राय तथा निर्णय, फैसला र अभिलेखीकरणलगायत विभिन्न प्रक्रियाका बारेमा पालिका उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समितिका संयोजक शाहिदा बानोले जानकारी गराउनुभएको थियो ।
जिल्ला अदालतका न्यायधीस केशवराज चपाईले न्यायिक समितिले न्याय सम्पादन, अदालतको कार्यशैली, ढाँचा, निर्णय प्रक्रिया र व्यहोरा व्यवस्थित रहेको बताउनुभयो । उहाँले न्यायिक समितिमा दक्ष जनशक्तिको अभावले सेवा कार्यसम्पादनमा समस्या भएकाले बेला बेलामा कानूनसम्वन्धी तालिमलगायतका अभिमुखीकरणमार्फत समितिका पदाधिकारी र कर्मचारीको क्षमता अभिबृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
न्यायधीस चपाईले अहिले स्थानीय तह मै मुद्दाको सुनवाई हुने भएकाले अदालतमा जाने मुद्दाको संख्यामा कमी आएको भन्दै स्थानीय तह मै हुने विवाद समाधानमा सेवाग्राहीलाई निकै सहज भएको बताउनुभयो । उहाँले न्यायिक समितिको काम कर्तव्य अधिकार, न्यायिक प्रक्रिया, मुद्दा दर्ता, मिसिल, निवेदनका ढाँचा, मुद्दा, कानून, अदालती प्रक्रियाका बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो ।
त्यस अवसरमा गाउँपालिका उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समितिका संयोजक शाहिदा बानोले गाउँपालिकाका विभिन्न पक्ष र कार्र्ययोजनाका बारेमा जानकारी गराउदै न्यायिक समितिलाई कानून र अधिकार दिएपनि पालिकास्तरमा दक्ष जनशक्तिको अभावमा कार्यसम्पादनमा कठिनाई भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,–‘समितिमा काम गर्नका लागि कानून विषयको जानकार मान्छे चाहिन्छ, तर हामीसंग दरवन्दीको कर्मचारी छैन, करार न्युक्ती गर्दा कानूनले राख्न पाइन्दैन भनेर अख्तियारमा मुद्दा पर्दछ ।’ यो समस्याले काम गर्न निकै समस्या भएको उहाँको भनाई थियो ।
भेटघाटमा उपाध्यक्ष बानो, न्यायिक समिति सदस्य काशीराम यादव र सकिना बेगम नाउँ, कानूनी सल्लाहकार अधिबक्ता इश्वरी प्रसाद ज्ञवाली, न्यायिक समितिका कर्मचारी विबेक तिवारी लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
निरीक्षण टोलीमा अदालतका शाखा अधिकृतद्धय गोविन्द आचार्य र नितु शाहु, नासु गणेशकुमार मिश्रको सहभागिता थियो, भने टोलीले समितिमा रहेका विभिन्न अभिलेखीकरण गरिएका फाइल, मिसिल, रजिस्टर समेतको अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनका क्रममा जिल्लाका अन्य स्थानीय तहहरु भन्दा डुडुवाको अभिलेखीकरणको व्यवस्थापनको कार्य उत्कृष्ट, चुस्त र प्रक्रियागत रहेको पाइएको टोलीले जनाएको छ ।
मंगलबार गरिएको निरिक्षणपछि अदालतले प्रतिबेदन समेत प्रदान गर्ने जनाएको छ । न्यायिक समितिले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१को साउनदेखि पुस मसान्तसम्म ४६ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा १६ वटा मुद्दा फच्र्यौट भएको र बाँकी प्रक्रियामा रहेको न्यायिक समितिका कर्मचारी विवेक तिवारीले बताउनुभयो ।
