बिमितसंग गरेको सम्झौता बमोजिम अहिलेसम्म पनि बिमा कम्पनीहरुले कोरोना बिमा बापतको रकम उपलब्ध नगराएको प्रति सार्वजनिक सरोकार कानून व्यवसायी समुहले गंभिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
समुहका संयोजक बरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल कुमार श्रेष्ठको अध्यक्षता बसेको बैठकले नेपालगंज उच्च अदालतले कोरोना बिमा वापतको रकम बिमितलाई उपलब्ध गराउन आदेश दिएको लामो समय भैसक्दा समेत बिमा रकम उपलब्ध नगराएकोले बिमा कम्पनीहरुको ध्यानकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ ।
कानून ब्यवशायीको बैठकले कोरोना बिमा वापतको रकम नदिए अदालतको मानहानी लगायतका कानूनी उपचारमा जाने निर्णय गरिएको समुहका सहसंयोजक अधिवक्ता लोक बहादुर शाहले जानकारी दिनुभयो । बालसुधार गृह बाँकेमा राखिएका बालकका लागी अध्ययन गर्न अहिलेसम्म पनि बिद्यालय स्वीकृती नपाएको भन्दै त्यस उपर कानूनी उपचारमा जाने निर्णय कानून व्यवसायीको बैठकले गरेको छ ।
बिद्यालय स्वीकृतीका लागी पटक पटक सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराउदा समेत नसुनेकाले बालकहरुको शिक्षाको अधिकार संरक्षणका लागी सार्वजनिक सरोकारको मुद्धा लिएर अदालत जाने निर्णय भएको समुहका सचिव समेत रहेका अधिवक्ता बसन्त गौतमले जानकारी दिनुभयो ।
सार्वजनिक सरोकार कानून ब्यवशायीका नामबाट संगठित रुपमा सार्वजनिक सरोकारका मुद्धामा वकालत गर्दै आएका बाँकेका कानून ब्यवशायीहरुको समुहले ४० बढी सस्थाहरुको आवद्धतामा बनेको आर्थिक, सामाजिक र सास्कृतिक अधिकार राष्ट्रिय संजालमा आवद्धता पाएकोमा बाँकेका कानून ब्यवशायीको समुहले नेटबर्कलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ । सार्वजनिक सरोकारका मुद्धामा काठमाण्ठौ पछि नेपालगंजका कानून ब्यवशायीहरुले २०० भन्दा बढी सार्वजनिक सरोकारका मुद्धा उठाएका र प्राय सवैमा सफलता पाएको जनाएका छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल कुमार श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा सहसंयोजकमा अधिवक्ता लोक बहादुर शाह, सचिव अधिवक्ता वसन्त गौतम, कोषाध्यक्ष बल बहादुर चन्द, सदस्यहरुमा अधिवक्ताहरु बिश्वजित तिवारी, बिकाश आचार्य, केवल सिंह थारु लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
